निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रो बोनो कानूनी सेवाएं

निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रो बोनो कानूनी सेवाएं
माननीय डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दूरदर्शी नेतृत्व में
अध्यक्ष – ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस (AICHLS)
अध्यक्ष – इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल (INHRPC)

न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, कोई विशेषाधिकार नहीं।
डॉ. एंथनी राजू, भारत के सुप्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मानवाधिकार रक्षक के नेतृत्व में, AICHLS और INHRPC ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता और प्रो बोनो सेवाएं समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे।

हमारा उद्देश्य:

ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को सुलभ, सस्ती और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, और उन्हें अपने अधिकारों के लिए सशक्त बनाना।

हमारी सेवाएं:

सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय सहित भारत भर की अदालतों में प्रो बोनो विधिक प्रतिनिधित्व

निःशुल्क कानूनी परामर्श एवं सलाह – विधिक क्लीनिकों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से

कानूनी अधिकारों, संवैधानिक उपायों और मानवाधिकारों पर जागरूकता अभियान

मध्यस्थता और विवाद समाधान सेवाएं – शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना

महिलाओं, बच्चों, वंचित समुदायों और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए विशेष कानूनी सहायता


दूरदर्शी नेतृत्व:

डॉ. एंथनी राजू

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यक्ष, AICHLS और INHRPC

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित शांति नेता एवं वैश्विक मानवाधिकार संरक्षक

अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधिक, शांति एवं मानव सेवा संगठनों के संस्थापक


डॉ. राजू की ‘भेदभाव रहित न्याय’ के प्रति प्रतिबद्धता ने हजारों ज़िंदगियों को बदला है और एक वैश्विक न्याय आंदोलन को प्रेरित किया है।

आग्रह:

देशभर के अधिवक्ताओं, कानून छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों से निवेदन है कि वे हमारे निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रो बोनो नेटवर्क से जुड़ें और न्याय के प्रसार में सहभागी बनें।

संपर्क करें या स्वयंसेवक बनें:

वेबसाइट: www.humanrightscouncil.in | www.hrcin.org
ईमेल: info@humanrightscouncil.in
फोन: 9873005424

न्याय अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं – आइए सुनिश्चित करें कि यह सब तक पहुंचे।


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